1. लाभार्थी जो अभी भी केन्द्रीय सरकारी रोजगार मे हैं, भारत सरकार के नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू आवास भवन अग्रिम के हकदार होंगे।
2. के.स.क.क.आ.सं. राष्ट्री यकृत बैंकों, आवासीय विकास वित्तीयन निगमों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ संपर्क करेंगे तथा ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता सुरक्षित करने को आगे बढ़ाएंगे। संस्थानों के समझौते के अध्यधीन, द्वितीय बंधक पर ऋण संभव होगा। हालांकि, ऋण की प्राप्ति की गारंटी नहीं हैं। इन ऋणों की मात्रा, अन्य बातों के साथ-साथ लाभार्थी की वापसी क्षमता पर निर्भर होगी।

परियोजना की समाप्ति के पश्चात विशिष्ट आवासीय ईकाई के ब्लॉबक , तल का आबंटन, मुख्य कार्यालय में कंप्यू टरीकृत ड्रॉ से किया जाएगा और प्रत्येक लाभार्थी को परिणाम की सूचना दी जाएगी। ड्रॉ के परिणाम से आबंटित विशिष्ट आवासीय ईकाई के ब्लॉाक, तल का आबंटन अंतिम होगा और बदलाव के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। परियोजना की समाप्ति के पश्चात विशिष्ट आवासीय ईकाई के ब्लॉबक , तल का आबंटन, मुख्य कार्यालय में कंप्यू टरीकृत ड्रॉ से किया जाएगा और प्रत्येक लाभार्थी को परिणाम की सूचना दी जाएगी। ड्रॉ के परिणाम से आबंटित विशिष्ट आवासीय ईकाई के ब्लॉाक, तल का आबंटन अंतिम होगा और बदलाव के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। .

1. के.स.क.क.आ.सं. योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक योजना में भू-तल/सबसे नीचे के तलों के फ्लैटों का 3 प्रतिशत तक का आरक्षण विकलांग कर्मचारियों के लिए रखा जाता है।
2. के.स.क.क.आ.सं. योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक योजना में भू-तल/सबसे नीचे के तलों के फ्लैटों का 3 प्रतिशत तक का आरक्षण विकलांग कर्मचारियों के लिए रखा जाता है।
   1. हड्डियों के कारण विकलांगता - तीक्ष्ण (75 प्रतिशत एवं उससे अधिक)
   2. दृश्टि विकलांग -तीक्ष्ण (75 प्रतिशत एवं उससे अधिक)
   3. मानसिक बीमारी - तीक्ष्ण (75 प्रतिशत एवं उससे अधिक)
3. उपरोक्त सुविधा केवल आबंटिती के पति/पत्नी और बच्चों तक सीमित है।
4. सरकारी अस्पताल के विभागाध्यक्ष द्वारा विकलांगता प्रतिशत प्रमाणित किया जाएगा।

यदि लाभार्थी योजना से अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उसे निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ के.स.क.क.आ.सं. को लिखित अनुरोध देना होगा।

1. मूल आबंटन पत्र (यदि जारी किया गया हो)
2. लाभार्थी द्वारा जमा किए गए भुगतान(नों) के एवज में कार्यालय द्वारा जारी मूल रसीद (दें)
3. अनुलग्नक II पर उपलब्ध प्रपत्र के अनुसार - पूर्व रसीद योजना से नाम वापस लेने वाले आबंटिती न तो उनके आवेदन प्रभार और न ही ब्याज के भुगतान के पात्र होंगे। पुष्टि प्राप्त कर चुके आबंटिती को किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। निर्माण प्रारंभ होने की तारीख के बाद जो आबंटिती अपना नाम वापस लेंगे उन्हें पहली किश्तं की 15 प्रतिशत की दर से वापसी शुल्कद देना होगा। विशिष्टल तल/फ्लैट के आबंटन के बाद जो आबंटिती अपना नाम वापस लेंगे उन्हें पहली किश्तआ की 20 प्रतिशत की दर से वापसी प्रभार देना होगा। सभी आवष्यक दस्तावेजों के साथ वापसी के अनुरोध की प्राप्ति के बाद 45 दिनों के भीतर इसे वापस कर दिया जाएगा।

निर्माण प्रारंभ होने/विशिष्टो ईकाई के आबंटन के बाद रद्द अथवा वापसी करने के मामले में आवेदन प्रभार के अतिरिक्त प्रथम किश्त का 15 प्रतिशत/ 20 प्रतिशत का प्रभार लगाया जाएगा। ये प्रभार उन लाभार्थियों पर भी लगाया जाएगा जिनकी बुकिंग को के.स.क.क.आ.सं. ने समय से भुगतान करने या अन्य किसी कारण से रद्द कर दिया होगा।

सभी बकायों का भुगतान, सभी विलेखों का निष्पाादन और के.स.क.क.आ.सं. से अनुमति प्रमाणपत्र प्राप्त करने आदि की सभी औपचारिकताओं को पूरा करने की षर्त पर लाभार्थी को आबंटित ईकाई को लेने के लिए दो महीने का समय दिया जाएगा।.

जिस व्यक्ति को आबंटन दिया गया है यदि वह सूचना अवधि की समय-सीमा बीत जाने के (बाद के प्रतिमाह ऊपरी प्रभार या उसके भाग को भुगतान करने के बाद भी) तीन महीने के बाद भी आवास ईकाई का कब्जा लेने में असफल रहता है तो उसे के.स.क.क.आ.सं. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। केवल विशेष परिस्थितियों में ऐसा आबंटिती इस अवधि के विस्तार के लिए के.स.क.क.आ.सं. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संपर्क कर सकता है। जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विशेष मामला मानते हुए इस अवधि को अन्य अधिकतम केवल तीन महीनों के लिए बढ़ा सकता है। .

टाइप ए के लिए 500/- रू0 प्रतिमाह
टाइप बी के लिए 1500/- रू0 प्रतिमाह
टाइप सी के लिए 2000/- रू0 प्रतिमाह
टाइप डी के लिए 3000/- रू0 प्रतिमाह

ठेकेदार और वास्तुकार द्वारा समाप्ति प्रमाणपत्र देने के बाद ‘जैसा है जहां है‘ आधार पर आवासीय इकाइयों की पेशकश की जाएगी। हालांकि सुपुर्दगी/लेने के समय लाभार्थियों द्वारा देखी गई त्रुटियों और विसंगतियों को दस्तावेज में रिकार्ड कर लिया जाएगा। इनकी जांच की जाएगी और जहां कहीं भी लागू हो त्रुटि दायित्व अवधि में त्रुटि को ठीक किया जाएगा।

योजना के दौरान, आवासीय इकाइयों के टाइप या ड्रॉ होने के बाद विनिर्दिष्टश तल/फ्लैट का उसी योजना में या एओए/सोसायटी द्वारा प्रबंध की गई योजनाओं में परस्पर विनिमय की अनुमति दी जा सकती है। बशर्तें दोनों लाभार्थियों द्वारा यह वचन दिया जाए कि भविश्य में मांगे जाने वाले सभी भुगतानों को दिया जाएगा और योजना से नाम वापस नहीं लिया जाएगा। यद्यपि, अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी योजना से नाम वापसी पर सहमति दे सकते हैं। बशर्तें सामान्य ‘वापसी प्रभार‘ के भुगतान का दोगुना अर्थात पहली किश्तह का 30 प्रतिशत/40 प्रतिशत (के.स.क.क.आ.सं. के नियम का पैरा 25 देखें) का भुगतान कर दिया गया हो। .

प्रत्येक योजना के लाभार्थियों द्वारा ऐसे निकाय को चलाने के लिए स्थानीय कानून के अंतर्गत-सहकारी सोसाइटी/अपार्टमेंट स्वामित्व संघ बनाना होगा। सोसायटी/संघ के प्रत्येक लाभार्थी को सदस्यता शुल्की देना होगा। इसके अलावा, प्रत्येक लाभार्थी से आवास ईकाई की अंतिम लागत के 1.5 प्रतिशत के बराबर राशि ली जाएगी और उसके चालू खर्चों को पूरे करने के लिए उसे सोसायटी/संघ के खाते में जा करना होगा। सोसायटी/संघ द्वारा कॉलोनी को चलाना होगा, उसके रख-रखाव की देख-रेख करनी होगी, समान संपत्ति का ध्यान रखना होगा और नागरिक मानकों के लिए दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने होंगे। सोसायटी/संघ को उसकी उपविधियों द्वारा चलाया जाएगा।

1. अंतिम बुलावा सूचना जारी होने के साथ अथवा बाद में के.स.क.क.आ.सं. द्वारा प्रस्तावित अपार्टमेंट स्वामी संघ के पदाधिकारियों के चयन के लिए सभी लाभार्थियों की आम बैठक का आयोजन किया जाएगा।
2. प्रस्तावित अपार्टमेंट स्वामी संघ की तदर्थ समिति का उद्देश्यं औपचारिक रूप से एसोसिएशन का गठन जिसमें ऐसे निकायों को चलाने के लिए स्थानीय कानूनों के अंतर्गत अपनी उपविधियां बनाना और उसे उचित सक्षम प्राधिकरण के साथ शामिल कराना शामिल है।
3. संघ की पंजीकरण संबंधी औपचारिकताओं के बाद, नियमित कार्यकारी समिति के चयन और गठन के लिए तदर्थ समिति द्वारा सभी लाभार्थियों की आम बैठक बुलाई जाएगी।
4. विधिवत् चयनित तदर्थ समिति द्वारा गठन के 6 महीनों के भीतर परियोजना के सभी समान क्षेत्रों/सेवाओं/सुविधाओं को अपने हाथ में ले लेगी। उस अवधि के दौरान जब के.स.क.क.आ.सं. द्वारा आवासीय परिसर का रख-रखाव किया जाएगा और वास्तविक खर्च किए गए अनुरक्षण लागत को अपार्टमेंट स्वामी संघ के खाते में डाल देगा।
5. तदर्थ/नियमित समिति द्वारा अगले 4 महीनों के भीतर समान सेवाओं/सुविधाओं के लेने में असफल रहने पर के.स.क.क.आ.सं. इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह के.स.क.क.आ.सं. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विवेक पर उस स्थल से अपना प्रचालन समाप्त कर दें, जिसमें मानव शक्ति को हटाना, ‘जैसा है जहां है‘ की स्थिति में परिसर को छोड़ना शामिल है। यद्यपि, इन 4 महीनों के दौरान के.स.क.क.आ.सं. द्वारा अपार्टमेंट स्वामी संघ की कीमत पर परिसर का रख-रखाव किया जाएगा, इन दी गई सेवाओं के लिए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी 100/- रू0 की अतिरिक्त राशि ली जाएगी जो वास्तविक रख-रखाव की कीमत से ऊपर और अधिक होगी तथा पेश राशि को सुपुर्द करने से पूर्व, उसे अपार्टमेंट स्वामी संघ के खाते में डाल दिया जाएगा।

सभी लाभार्थियों को निम्नलिखित पहलुओं पर वचनबंध देना होगाः

1. केन्द्र अथवा राज्य सरकारों, नागरिक निकायों, के.स.क.क.आ.सं. और सहकारी सोसायटी/अपार्टमेंट स्वामी संघ के कानूनों, उपविधियों, नियमों एवं विनियमों का पालन करना।
2. नागरिक प्राधिकरण से पूर्व में लिखित अनुमति के बिना आवासीय ईकाई और गैरेज के संरचनात्मक, डिजाइन, रूपरेखा, उप-विभाजन, विस्तार आदि में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
3. आवासीय इकाइयों और गैरेज का उपयोग रहने और कार/स्कूोटर पार्किंग के एक मात्र उद्देश्यं के लिए किया जाएगा। इनमें से किसी का भी व्यावसायिक उपयोग नियम और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
4. सीढ़ियों, गलियारों, छतों, पार्क, लिफ्ट आदि और आम जगहों तथा सेवाओं का उपयोग योजना के अन्य लाभार्थियों के साथ-साथ लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और किसी को भी उसके अनन्य उपयोग का अधिकार नहीं होगा और न ही उसमें किसी परिवर्तन का अधिकार होगा।

लााभार्थी के पक्ष में हस्तांतरण विलेख के निष्पाादन के समय उसके पास आवासीय ईकाई अपने नाम या निम्नलिखित संबंधियों में से किसी एक के साथ संयुक्त रूप से पंजीकृत करने का विकल्प होगाः

1. पत्नी/पति
2. पुत्र/पुत्रों, बेटी/बेटियों, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे सहित
3. माता-पिता अविवाहित बच्चों के संबंध में
4. भाई/बहन एवं बिना बच्चों के विधवा।

आवासीय ईकाई लेने से पूर्व लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसके पति/पत्नी या आश्रित बच्चों जिन्हें आवेदन में नामित व्यक्ति दर्षाया गया होगा वे योजना में अपना नाम जारी रखने के पात्र होंगे और इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकेंगे। अविवाहित सदस्यों के मामले में यह सुविधा केवल आश्रित माता-पिता तक ही सीमित होगी।

के.स.क.क.आ.सं. द्वारा लाभार्थियों के पक्ष में आवासीय ईकाई की कानूनी हकदारी देने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में लाभार्थियों को बिक्री/स्थानांतरण/सुपुर्दगी/शाश्वंत पट्टा/मुख्तारनामें के निष्पापदन द्वारा आवासीय ईकाई के निपटाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे किसी भी हस्तांतरण का परिणाम आवास ईकाई का रद्दीकरण होगा और इस स्थिति में आबंटिती को ‘रद्दीकरण प्रभारों‘ के शीर्ष के अनुसार जुर्माने का भुगतान करना होगा। लाभार्थी के पक्ष में आवासीय ईकाई का कानूनी शीर्षक के हस्तांतरण करने के बाद वह केन्द्रीय विहार अपार्टमेंट स्वामी संघ/सोसायटी से अनुमति लेकर उसको उपविधि के अनुसार अपनी आवासीय ईकाई का निपटान कर सकता है।

1. के.स.क.क.आ.सं. के नियंत्रण से परे विशेष स्थितियों में, के.स.क.क.आ.सं. द्वारा योजना का परित्याग किया जा सकता है। ऐसे मामले में, उसका उत्तरदायित्व होगा कि वह नियमों के अनुसार 1 प्रतिशत के प्रबंधन प्रभार और आवेदन शुल्का को घटाकर, जमा कराई गई पूरी राशि को ब्याज सहित वापस करें
2. के.स.क.क.आ.सं. केवल एक सेवा प्रदान करता है। किसी भी कारण से हुए नुकसान के दावे के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जिसमें के.स.क.क.आ.सं. के कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटियां एवं चूक भी शामिल हैं।

सामान्य निकाय को किसी भी नियम तथा साथ ही संगम ज्ञापन में संशोधन, परिवर्तन या उसे हटाने की पूरी शक्ति है।

के.स.क.क.आ.सं. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आवेदन को अंतिम रूप से स्वीकृत करने, उसके पंजीकरण, बुकिंग, आवासीय ईकाई और गैरेज के आबंटन का पूरा अधिकार है। .

1. के.स.क.क.आ.सं. नियमों से संबंधित उन सभी विवादों जिससे लाभार्थियों के साथ के.स.क.क.आ.सं. के अधिकार प्रभावित होने की संभावना होगी उन्हें शासी परिषद के अध्यक्ष के पास भेजा जा सकता है। अध्यक्ष द्वारा बात करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की जाएगी और उसका निर्णय अंतिम एवं लाभार्थी तथा के.स.क.क.आ.सं. के लिए बाध्यकारी होगा। विवाद की मध्यस्थता के अनुरोध पर उसी स्थिति में विचार किया जाएगा जहां कार्रवाई के कारण और आवास का कब्जा लेने के 2 महीनें के भीतर किया जाता है। मध्यस्थता की कार्रवाई पूरी होने तक कब्जा नहीं दिया जाएगा।
2. मध्यस्थ की नियुक्ति पर आपत्ति का यह आधार नहीं बनाया जा सकता कि वह व्यक्ति अध्यक्ष के अधीनस्थ है और वह शासी परिषद अथवा कार्यकारी समिति का सदस्य है और के.स.क.क.आ.सं. की कार्यप्रणाली के साथ जुड़ा हुआ है या योजना का लाभार्थी है।
3. स्थानांतरण, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या ऐसी अन्य स्थिति में, जहां दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ विवाद का निर्णय देने में अक्षम होगा आदि के कारणों पर मध्यस्थ के कार्यालय छोड़ने पर नया उत्तराधिकारी चुनने का विषेशाधिकार और प्राधिकार होगा।
4. के.स.क.क.आ.सं. के विरूद्ध किसी भी प्रकार का वाद और कानूनी कार्रवाई संपत्ति के स्थान के होते हुए भी यह विषय विवाद का विषय हो सकता है केवल दिल्ली के उपयुक्त न्यायालय में होगी। सभी मध्यस्थता कार्रवाई सुनवाई/केवल दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि आवेदक ने झूठी सूचना दी है या कुछ तथ्यों को छिपाया है अथवा किसी भी प्रकार से आवासीय ईकाई के अधिकारों को हस्तांतरित किया है तो उसके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा और आवेदक को किसी प्रकार का संदर्भ दिए बिना आवास का पंजीकरण/बुकिंग रद्द कर दी जाएगी। उसे भविश्य की योजनाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में ‘रद्दीकरण प्रभार‘ शीर्ष के अंतर्गत निर्धारित जुर्माने का भुगतान आबंटिती को करना होगा।